पटना के डीएम कुमार रवि
ऑनलाइन दाखिल खारिज कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर पटना जिलाधिकारी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। डीएम कुमार रवि ने 2 सीओ समेत कई राजस्व कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी है। ऑनलाइन दाखिल खारिज के मामले के त्वरित निष्पादन हेतु सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक के साथ बैठक की। उन्होंने सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को अपने अपने अधीनस्थ अंचलों की समीक्षा करने तथा कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त अपर समाहर्ता राजस्व राजीव श्रीवास्तव को अंचलों का भ्रमण कर राजस्व कार्य की गहन एवं विस्तृत समीक्षा करने तथा कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया है ।ऑनलाइन दाखिल खारिज की अंचलवार समीक्षा में पाया गया कि कुल 242290 मामलों में 124581 मामलों का निष्पादन किया गया है। अंचल कार्यालय मनेर, पुनपुन, दानापुर, नौबतपुर, धनरूआ, दुल्हिन बाजार एवं फतुहा में अधिक वाद लंबित हैं तथा अंचल कार्यालय फुलवारी शरीफ एवं बख्तियारपुर में सबसे कम वाद लंबित हैं।अंचलाधिकारी मनेर एवं पुनपुन के स्तर पर सर्वाधिक 24% ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के लंबित रखने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए दोनों अंचलाधिकारी का वेतन अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। साथ ही दोनों अंचलाधिकारी से इस आशय से संबंधित कारण पृच्छा की गई है तथा जवाब भूमि सुधार उप समाहर्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।इसके अतिरिक्त राजस्व कर्मचारी सह अंचल निरीक्षक पुनपुन द्वारा 1 वर्ष से भी अधिक समय से ऑनलाइन दाखिल खारिज वाद लंबित रखने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने इनका भी वेतन अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्ता मसौढ़ी को निर्देशित किया गया है कि अगले 15 दिनों के अंदर संबंधित अंचल निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन में अपेक्षित प्रगति नहीं लाई जाती है तो उनका दो वेतन वृद्धि रोकने हेतु अनुशंसा भेजना सुनिश्चित करें।सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अनुमंडल अंतर्गत सभी अंचलों में ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करते हुए ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले दोषी पदाधिकारी/ कर्मचारी को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु अनुशंसा भेजना सुनिश्चित करें।इसके अतिरिक्त परिमार्जन अंतर्गत पटना जिला के विभिन्न अंचलों में कुल16591 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें 10974 आवेदनों को निष्पादित किया गया है। इसकी समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचल कार्यालय मोकामा पुनपुन विहटा पंडारक अथमलगोला मनेर दुल्हन बाजार एवं बाढ़ में परिमार्जन के सर्वाधिक मामले लंबित हैं जबकि अंचल कार्यालय घोसवारी फतुहा बख्तियारपुर एवं विक्रम में सबसे कम आवेदन लंबित है। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी को परिमार्जन अंतर्गत अंचलों में प्राप्त आवेदनों को समय सीमा के अंदर जांच उपरांत विधिवत निष्पादन करने का निर्देश दिया।ऑनलाइन लगान के मामले की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभीअंचलाधिकारी को राजस्व लगान की मांग को सही प्रकार से निर्धारित करने हेतु और विलंब कंपाइलेशन शीट तैयार करने तथा प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक रिटर्न 2 जिला राजस्व शाखा पटना को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।इस क्रम में जिलाधिकारी ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल संरचनाओं अतिक्रमण मुक्त करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करने तथा प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया। इसके लिए सभी अंचलाधिकारी को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रोग्राम पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर अधिक्रमित संरचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।उन्होंने मानवाधिकार लोकायुक्त तथा विधि मामलों का 1 सप्ताह के भीतर पूरी कार्रवाई करते हुए अविलंब निष्पादन का निर्देश दिया।
ऑनलाइन दाखिल खारिज कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर पटना जिलाधिकारी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। डीएम कुमार रवि ने 2 सीओ समेत कई राजस्व कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी है। ऑनलाइन दाखिल खारिज के मामले के त्वरित निष्पादन हेतु सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक के साथ बैठक की। उन्होंने सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को अपने अपने अधीनस्थ अंचलों की समीक्षा करने तथा कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त अपर समाहर्ता राजस्व राजीव श्रीवास्तव को अंचलों का भ्रमण कर राजस्व कार्य की गहन एवं विस्तृत समीक्षा करने तथा कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया है ।ऑनलाइन दाखिल खारिज की अंचलवार समीक्षा में पाया गया कि कुल 242290 मामलों में 124581 मामलों का निष्पादन किया गया है। अंचल कार्यालय मनेर, पुनपुन, दानापुर, नौबतपुर, धनरूआ, दुल्हिन बाजार एवं फतुहा में अधिक वाद लंबित हैं तथा अंचल कार्यालय फुलवारी शरीफ एवं बख्तियारपुर में सबसे कम वाद लंबित हैं।अंचलाधिकारी मनेर एवं पुनपुन के स्तर पर सर्वाधिक 24% ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के लंबित रखने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए दोनों अंचलाधिकारी का वेतन अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। साथ ही दोनों अंचलाधिकारी से इस आशय से संबंधित कारण पृच्छा की गई है तथा जवाब भूमि सुधार उप समाहर्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।इसके अतिरिक्त राजस्व कर्मचारी सह अंचल निरीक्षक पुनपुन द्वारा 1 वर्ष से भी अधिक समय से ऑनलाइन दाखिल खारिज वाद लंबित रखने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने इनका भी वेतन अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्ता मसौढ़ी को निर्देशित किया गया है कि अगले 15 दिनों के अंदर संबंधित अंचल निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन में अपेक्षित प्रगति नहीं लाई जाती है तो उनका दो वेतन वृद्धि रोकने हेतु अनुशंसा भेजना सुनिश्चित करें।सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अनुमंडल अंतर्गत सभी अंचलों में ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करते हुए ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले दोषी पदाधिकारी/ कर्मचारी को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु अनुशंसा भेजना सुनिश्चित करें।इसके अतिरिक्त परिमार्जन अंतर्गत पटना जिला के विभिन्न अंचलों में कुल16591 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें 10974 आवेदनों को निष्पादित किया गया है। इसकी समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचल कार्यालय मोकामा पुनपुन विहटा पंडारक अथमलगोला मनेर दुल्हन बाजार एवं बाढ़ में परिमार्जन के सर्वाधिक मामले लंबित हैं जबकि अंचल कार्यालय घोसवारी फतुहा बख्तियारपुर एवं विक्रम में सबसे कम आवेदन लंबित है। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी को परिमार्जन अंतर्गत अंचलों में प्राप्त आवेदनों को समय सीमा के अंदर जांच उपरांत विधिवत निष्पादन करने का निर्देश दिया।ऑनलाइन लगान के मामले की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभीअंचलाधिकारी को राजस्व लगान की मांग को सही प्रकार से निर्धारित करने हेतु और विलंब कंपाइलेशन शीट तैयार करने तथा प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक रिटर्न 2 जिला राजस्व शाखा पटना को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।इस क्रम में जिलाधिकारी ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल संरचनाओं अतिक्रमण मुक्त करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करने तथा प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया। इसके लिए सभी अंचलाधिकारी को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रोग्राम पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर अधिक्रमित संरचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।उन्होंने मानवाधिकार लोकायुक्त तथा विधि मामलों का 1 सप्ताह के भीतर पूरी कार्रवाई करते हुए अविलंब निष्पादन का निर्देश दिया।
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